दुष्काळी जत तालुक्यावर अन्यायाची मालिका सुरूच

प्रांत कार्यालय कवठय़ाला आणखी एक दणका @..तर कर्नाटकात जाण्याची मागणी का चुकीची?@विभाजनाचेही तसेच, म्हैसाळचे रामायण जैसे थे @सरकारला आता ठोस निर्णय घ्यावे लागतील किरण जाधव / जत महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे नेतृत्व करणाऱया मंत्र्याचा जिल्हा म्हणून बिरूदावली मिरवणाऱया सांगली जिल्हय़ातील दुष्काळी जत तालुक्यावर येथीलच नेतृत्वांकडून सातत्याने अन्याय होतो आहे. काय पाप केले असेल म्हणून जतेत जन्माला आलो ही भावना घेवून जगणारा हा तालुका आता आपल्या न्याय व हक्कांसाठी झुंजतोय, भांडतोय पण त्याकडे डोळे झाकलेल्या सरकारचे जराही लक्ष नाही. जतवरच्या अन्यायाची मालिका आजही सुरूच आहे. यामुळे जतेत संतापाची लाट उसळली आहे. सांगली जिल्हय़ाच्या पूर्वेला असणारा जत तालुका स्वातंत्र्यापासून आजअखेर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करतोय. इथल्या भोळय़ा भाबडय़ा जनतेची पिळवणूक करणे, त्यांना केवळ उसतोडी व मजुरीसाठी आरक्षीत ठेवणे हे जणू सुत्रच झाले की काय अशी अवस्था जतकडे पाहील्यानंतर वाटते. लोकाभिमुख कारभार, मंत्र्यांवरचा दबाव, हक्कांसाठी जागृती करणाऱया इथल्या नेतृत्वाचीही मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकारही सुरूच आहे. लोकांनी जरा उठाव केला की त्यांना खोटी अश्वासने देवून दाबून ठेवण्याचा प्रकारही वाढीस लागला आहे. याला येथील स्थानिक नेतेही बळी पडतात हे देखील एक दुर्देव मानावे लागेल. सलग चार वर्षांपासून भीषण दुष्काळाचा मुकाबला करणारा जत तालुका आता मात्र विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून पेटून उठला आहे. याला कारणंही अनेक आहेत. इथे दुष्काळ कायमच आहे, सकाळ आलेलाच नाही. त्यामुळेच आजच्या घडीला तिकडे पूर्व भागातील 42 गावांनी पिण्याचे पाणी व शेतीच्या पाण्यासाठी संघर्ष उभा केला आहे. त्याअगोदर याच भागातील लोकांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधी पक्षांपर्यंतचे लोक मराठीची अस्मीता जपण्यासाठी आले. पण जतकरांच्या पदरात काय पडले याचे उत्तर ते ही देवू शकणार नाहीत. खरेतर 123 गावे 250 हून अधिक वाडय़ावस्त्या, हजारो एकराची जमीन, द्राक्ष, बोर, डाळींबासारख्या पीकाला अनुकूल हवामान, हिम्मतवान शेतकरी आणि कर्नाटक महाराष्ट्राच्या भाषेचा एक चांगल्या विचारांचा प्रांतीक पूल निर्माण करून जगणाऱया जतवरच का सतत अन्यायाचा आसूड ओढला जातोय. जिल्हय़ाचा ऐंशी टकके भाग समृध्दीच्या छायेखाली असताना जत आटपाडीसारख्या 20 टक्के भागाचा विकास करण्याची भावना मायबाप सरकारच्या मनात कधी येणार आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इतका मोठा असणारा तालुका गेली कित्येक वर्षे विभाजनाची मागणी करतोय. या तालुक्याचे विभाजन होत नाही. या विभाजनाला आता संख का उमदी ही लावलेली झालर बाजूला करण्याची गरज आहे. आंध्रांचे उग्र आंदोलन झाल्यानंतर एका राज्याची निर्मीती होते. पण एका तालुक्याची निर्मीती होत नाही. याचा किती मोठा परिणाम जतेच्या विकासावर होतोय याचाही विचार केला जात नाही. प्रस्ताव शासनाच्या गुंडाळीत बांधून ठेवून जतकरांना झुलवण्याचा उदय़ोग कोण थांबिवणार. केवळ विभाजन नसल्याने आज तालुका विकासात तर सोडाच मानव विकास निर्देशांकातही घसरणीवर आहे. म्हैसाळचीही दुर्देवी अवस्था जतच्या दृष्टीने पाणी हा जीवनमरणाचा विषय होवून बसला आहे. पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रातील जत तालुक्यात घोटभर पाण्यासाठी मैलानं मैलची भटकंती वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ज्या योजनेच्या आशेवर ही जनता जगतेय, तीतही अन्याय सुरू आहे. या योजनेचा सामजंस्य करार पाळला जात नाही. लोक तहानेने व्याकुळ असताना पश्चिमेचे तालुके नव्या योजना यात घूसडून दबावाने पाणी नेतायेत. निधी पळवतायेत, त्यांचा एका दिवसात प्रस्ताव तयार होतो, कोटय़वधीचा निधी मिळतो योजना मार्गी लागतात. पण इथे बिळूर व देवनाळसारख्या भागाच्या टेंडर प्रक्रीयेला संघर्ष करावा लागत आहे. पूर्व भागाने तर पाण्याची आशाच सोडली आहे. कधी हे लोक हिरेपडसलगीचे गाजर दाखवतात, कधी बबलेश्वर सांगतात नुसती उठाठेव व भावनात्मक मार्केटींगच चालवले आहे. यामुळे संतापलेल्या लोकांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली, त्यात गैर वाटण्याचे कारण तरी काय असा सवाल आज तालुकावासिय व्यक्त करतायेत. कारण पूर्व भाग उद्धवस्त झाला तरी सरकार तिकडे लक्ष देत नाही, हा अन्याय नाही का ? प्रांत कार्यालयाचा दणका प्रांत कार्यालयाच्या बाबतीतही आता शासनाने आणखी एक दणका जतला दिला आहे. जिल्हय़ाच्या केंदापासून 150 ते 200 किलोमीटर अंतरावर असणाऱया लोकांच्या सेवेच्या दृष्टीने हे प्रांत कार्यालय जतलाच हवे होते. तसा प्रस्ताव महसूलच्या सर्व्हेत झाला होता. तरीही पुन्हा वजनाखाली तो कवठय़ाला गेला. तातडीने गॅझेट बाहेर पाडण्यात आले, यासारखे दुर्देव कोणते असू शकते. आता सर्वपक्षीय पुढारी या प्रश्नी आक्रमक झाले आहेत. आंदोलनाची धार त्यासाठी तीव्र केली आहे. यावर शासनाला फेरविचार करावाच लागेल. कारण प्रांत कार्यालय जतलाच हवे. जत हे मध्यभागचे पेंद्र आहे. तिकडे कवठय़ाकडून 40 किमी. तर उमदीकडून 50 किमी अंतरावर आहे. शिवाय कांही उपविभागीय कार्यालये जतलाच असताना हा दुजाभाव कशासाठी व कुणाच्या हटटापायी, कुणाच्या संमतीने होतोय याचे उत्तर जतकरांना दय़ावेच लागेल. चौकट सगळंच ओरबडू नका जिल्हय़ातील मंत्र्यांनी जतला न्याय देण्याची भूमिका ठेवायला हवी. किती ओरबडायचे यालाही मर्यादा आहेत. तुरचीला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र झाले. वनमंत्र्यांनी एक प्रोजेक्ट त्यांच्या तालुकयात आणला. इस्लामपूर विकासात सबसे आगे सबसे तेज आहे. मग जतला आलेले एखादे प्रशासकीय कार्यालय तरी ठेवा, ही भावना जतकरांची आहे. पाटणप्रमाणे स्वतंत्र दय़ा मुख्यमंत्र्यांनी दोन तालुक्यांसाठी एक प्रांत कार्यालयाची घोषणा केली. 15 ऑगस्टपासून ही कार्यालये सुरू होत आहेत. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हय़ातील पाटण तालुक्यात स्वतंत्र प्रांत कार्यालय सुरू केले आहे, त्याच धर्तीवर येथे स्वतंत्र कार्यालय दिल्यास भविष्याच्या दृष्टीनेही सोयीचे होणार आहे. कारण आज ना उदय़ा जतेचे विभाजन होईल. शिवाय मागे महसूलमंत्र्यांनी माडग्याळला समांतर महसूल कार्यालय सुरू करण्याचा विचार शासन करीत असल्याचे स्पष्ट केले होते. ठोस निर्णय घेण्याची गरज जत विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत. पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. अतिशय मागास असणाऱया तालुक्यासाठी विशेष निधीची गरज आहे. येथील रस्त्यांची तर अवस्था शब्दबध्द करण्याइतकी सिमीत नाही. तालुका, माणसं उठण्याची वेळ न येवू देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असल्याचे मत जनतची जनता व्यक्त करतेय!