सचिनचा मनसेला नकार

बॉलिवूड आणि मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध निर्माते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेंकर यांना मनसेकडून वायव्य मुंबई मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, याआधी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगांवकर यांना उमेदवारीसाठी विचारणा करण्यात आली असल्याचे सुत्रांकडून समजते आहे. निवडणूक लढवण्यास सचिन पिळगांवकरांचा नकार पक्षातील सुत्रांच्या माहितीनुसार, या मतदारसंघात विद्यमान खासदार आणि काँग्रेसचे उमेदवार गुरुदास कामत, शिवसेनेचे उमेदवार गजानन किर्तीकर यांच्याविरोधात मनसेकडून उमेदवार म्हणून सचिन पिळगांवकर यांना पहिली पसंती देण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेमध्ये देखील सचिन यांनी प्रवेश केला आहे. मनसेकडून सचिन पिळगांवकर यांना उमेदवारीसाठी गळ घालण्यात आली. मात्र, कामाच्या व्यस्ततेमुळे तुर्तास तरी राजकारणात येणं संभव नसल्याचे कारण पुढे करीत त्यांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिला. त्यानंतर मनसेकडून महेश मांजरेकर यांना विचारणा करण्यात आली. याला त्यांनीही तात्काळ होकार दिला. 'हातावर हात ठेऊन बसणं हे मला पसंत नाही' महेश मांजरेकर यांच्या मते, 'राजकारणात येणासाठी ही अगदी योग्य वेळ आहे. बदल घडविण्यासाठी तुम्हांला पुढाकार घ्यायला हवा. मी राजकारणाबाबत नेहमीच जागृत राहिलो आहे. त्यामुळे हातावर हात ठेऊन बसणं हे मला पसंत नाही. आसपासच्या समस्यांसाठी तुम्ही सतत दुसऱ्यांना दोष देऊ शकत नाही. राजकारणात जास्तीत जास्त तरुणांनी पुढकार घ्यायला हवा.' असं म्हणत महेश मांजरेकर यांनी निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला.

आज सुरू झाले होते दुसरे महायुद्ध, बघा हृद्य पिळवटून टाकणारे फोटो

अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हॅमिंग्वे यांनी सांगितले होते, की जग खुप सुंदर आहे आणि यासाठी युद्धही तेवढेच आवश्यक आहे. कदाचित अनेकांचा या वाक्यावर विश्वास आहे. दुसरे महायुद्ध इतिहासातील एक कटू सत्य आहे. आजच्याच दिवशी 1 सप्टेंबर 1939 रोजी जर्मनीचा हुकूमशहा अॅडोल्फ हिटलर याने पोलंडवर हल्ला केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटले. यावेळी त्याच्यासोबत इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया आणि बुल्गारिया हे देश होते. दुसरीकडे अमेरिका, सोव्हियत युनियन, ब्रिटन, चीन, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि बेल्जियम, पोलंड, युगोस्लाव्हिया, ब्राझिल, ग्रीस, नेदरलॅंड, न्युझिलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको, चेकोस्लोवाकिया, मंगोलिया हे देश होते. तब्बल सहा वर्ष चाललेल्या या युद्धात दोन्ही पक्षांचे 2 कोटी 40 लाख लष्कराची जवान तर 4 कोटी 90 लाख सर्वसामान्य नागरिक मृत्युमुखी पडले. अमेरिका आणि तिच्याबाजुने उभे असलेल्या देशांमधून सहा कोटी दहा लाख आणि जर्मनी व तिच्याबाजुने उभे असलेल्या देशांमधून एक कोटी वीस लाख लोक मारले गेले.

पत्रकारीता हा समाजाचा ‘नॉर्मल आरसा असायला हवा

@केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य नरेंद्र जाधव यांचे मत @पत्रकार संरक्षण कायदय़ाची गरज @सनसनाटी आणि नकारात्मकता दूर करा @माध्यमांनी स्वनियंत्रण आणावे अन्यथा देशाचे नुकसान @ किरण जाधव / औरंगाबाद लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्रांकडे पाहीले जाते. पण आजच्या पत्रकारीतेमध्ये नकारात्मक दृष्टीकोनही वाढतो आहे. संपादकांचे महत्व कमी होत आहे का? ग्रामीण पत्रकारांच्या समस्या काय आहेत? पत्रकारीतेला शिक्षण, प्रशिक्षणाची गरज आहे का? प्रसारमाध्यमे बेजाबादार होताय का आणि पत्रकारांचा संरक्षण कायदा अशा विविध विषयांचे पैलू घेवून औरंगाबाद येथे नुकतेच 39 वे मराठी पत्रकार परिषदेचे अधिवेशन राज्यभरातील दोन हजार पत्रकारांच्या उपस्थितीत पार पडले. या अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी केले. याचा हा खास रिपोर्ट थेट औरंगाबादहून.. आजच्या पत्रकारीतेमध्ये कुठल्या विषयाची बातमी मोठी करायची की छोटी यातील तारतम्याच्या अभावामुळेच आपसुकपणे वृत्तपत्रांमध्ये सनसनाटी व नकारात्मकता वाढीस लागल्याचे चित्र दिसते आहे. वास्तविक मराठी पत्रकारीतेला एक उज्ज्वल परंपरा लाभली असून, समाजाचे खरे प्रतिबिंब मराठी पत्रकारीतेने आजवर उमटविले आहे. पण बदलत्या पत्रकारीतेचा वेध घेताना माध्यमांनी स्वनियंत्रण आणण्याची गरज आहे. अन्यथा देशाच्या विकासावरही याचा मोठा परिणम होईल, असे परखड मत केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आपल्या चाळीस मिनीटांच्या भाषणात मराठी पत्रकारीतेच्या उज्ज्वल परंपरेला उजाळा देतानाच कालची, आजची व उदय़ाची पत्रकारीता यावरही विचारमंथन केले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अतिशय नेटाने काम करतोय पण या स्तंभातही अपप्रवृत्ती वाढीस लागल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. यासाठी त्यांनी पत्रकारीता ही तीन आरशांसारखी आहे. त्यामुळे पत्रकारीतेने समाजाचा नॉर्मल आरसा म्हणून काम केल्यास देशाच्या विकासाला बळ मिळेल असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. डॉ. नरेंद जाधव सांगतायेत, गृहलक्ष्मीच्या संपादीका सुनिता नाईक यांना आपल्या उतारवयात रस्त्यावर जीवन जगण्याची वेळ आली, या बातमीने पुन्हा एकदा मराठी पत्रकारीतेचा विषय डोक्यात घोंगावत गेला. खरेतर पुण्यासारख्या शहरात शिक्षण घेतलेल्या आणि गुणवत्ता यादीत आलेल्या सुनिता नाईकांवर अशी का वेळ आली याचे कोडे उलगडले नसले तरी राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन दय़ावी यावर माझे मत आता ठाम झाले आहे. भलेही पत्रकारीतेत कांही अपप्रवृत्ती घुसल्या असतील याचा अर्थ सगळेच पत्रकार तसे नाहीत. अनेक पत्रकार व त्यांचे संपादक अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतायेत. त्यामुळे पेन्शन आणि पत्रकारांचा संरक्षण कायदा हा व्हावा ही माझीही इच्छा आहे, पण इथे त्याचे कांही अश्वासन देणार नाही, पण त्याविषयी प्रयत्न जरूर करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. प्रसारमाध्यमं बेजबाबदार हा नाजुक विषय प्रसारमाध्यमं बेजबाबदार वागतायेत का? हा एक अतिशय नाजूक पण चिंतेचा व मंथन करण्यासारखा विषय असल्याची भावना नरेंद्र जाधवांनी व्यक्त केली. कारण लोकशाहीत व़ृत्तपत्रांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा चौथा आता व्यापक होतो आहे. त्याचा विस्तार वाढल्याने वृत्तपत्रांची स्वताची स्वंरचना तयार झाली आहे. खरेतर 1980 पासून या क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. प्रादेशिक व स्थानिक वृत्तपत्रांची मोठी भर पडली. 1991 साली नवे आर्थिक धोरण आले याचा परिणामही वृत्तपत्र सृष्टीत झाला. पण 2002 च्या विशेष गुंतवणूक धोरणानंतर तर याचा चेहरा मोहरा बदलला. वृत्तपत्रांचे सार्मथ्य वाढले. असे असले तरी पत्रकारीतेत वाढलेली अपप्रवृत्ती आणि प्रसारमाध्यमांचा बेजबाबदारणा हा विषय नाजूक व चिंतेचा आहे. कारण पेपरमध्ये आऊट झालेली बातमी खरी यावर ऐंsशी टक्के लोकांचा विश्वास आहे. पण वृत्तपत्रांची वाढलेली स्पर्धा, बाजारीकरण, अपप्रवृत्ती यामुळे लगावबत्ती बातम्या दिल्या जातात. याचा परिणाम कुठेतरी अप्रत्यक्षरित्या देशाच्या विकासावर परिणाम करतो आहे हे विसरून चालणार नाही. सनसनाटी आणि नकारात्मक बातम्यांमुळे देशाच्या गुंतवणुकीवरही कांहीवेळा परिणाम झाल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. आरसा नॉर्मल असावा समाजमनाला पत्रकारीता कशी अभिप्रेत आहे हे सांगताना जाधव यांनी तीन आरशांचे उदाहरण दिले. सरळ आरसा, बर्हीगोल आरसा, अंतरगोल आरसा. या तीनही आरशातून उमटणारे प्रतिबिंब वेगवेगळे चित्र दाखवते. पण नॉर्मल तथा साध्या आरशात प्रतिमा आहे तशीच दिसते. हाच आरसा आजच्या पत्रकारीतेने वापरायला हवा. यासाठी माध्यमानी स्वनियंत्रीत राहून काम करायला हवे, असेही ते म्हणाले. पिंट मिडीया असो वा इलेक्ट्रॉनिक मिडीया असो त्यांनी एक सम्यक चित्र दिले नाही तर देशावर विलक्षण परिणाम होईल. याची अनेक उदाहरणेही त्यांनी दिली. माध्यमांचे बाजारीकरण वृत्तपत्रांना जाहीराती हव्यात, त्या मिळाव्यात पण त्याचे बाजारीकरण प्रंट पेजपर्यंत येत असेल तर तो विचार बदलायला हवा. आज अनेक ठिकाणी जाहीरातींमध्ये बातम्या शोधाव्या लागतात. प्रंट पेज न्यूज कुठे आहे असा प्रश्नही सुजान वाचकांना कित्येकदा पडतो. यातून कुठेतरी संपादक मंडळींचे महत्व अप्रत्यक्षरित्या कमी होता कामा नये. पत्रकारांचा कायदा व्हावा पत्रकारांना संरक्षण कायदा व्हावा, हा घटक देशाच्या विकासात महत्वाचे काम करतो. पण याचा निर्णय होताना तो भावनात्मक न होता कायदेशिर व्हायला हवा. आज पत्रकारांवर होणारे हल्ले हा चिंतेचा विषय आहे. याचे लोण ग्रामीण पत्रकारां पर्यंत पोहचले आहे. ग्रामीण पत्रकार हा तर आता वृत्तपत्राचा चांगला आत्मा होतोय. देशातील खेडी ते वाडीवस्तीवरचे प्रश्न पत्रकारीतेच्या माध्यमातून पुढे येतायेत ही बाब चांगली आहे. यासाठी पत्रकारांचा कायदाही चांगल्या चाकोरीतून व्हायला हवा, असेही विचार व्यक्त केले. चौकट इस्त्रालयची बातमीदारी माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी वृत्तपत्रातील बातमीबाबत त्यांनी लिहून ठेवलेला अनुभव नरेंद्र जाधव यांनी सांगितला. कलाम हे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी इस्त्राईलच्या दौऱयवर होते. ते ज्या हॉटॅलमध्ये राहीले होते, तिथे एक मोठा स्फोट झाला होता. अनेक लोक यात बळी गेले होते. नुकसान झाले होते. डॉ. कलामांना ही बातमी दुसऱया दिवशीच्या प्रत्येक पानावरची हेडलाईन असेल असेच वाटले होते. परंतु दुसऱया दिवशीचा अंक हातात आल्यानंतर त्यांना नवल वाटले. तेथील अनेक वृत्तपत्रांनी स्फोटाची बातमी आतल्या पानात दिली होती. तर तेथील एका खेडय़ात शेतकऱयांने नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून घेतलेल्या उत्पादकतेच्या यशोगाथेची बातमी ही फलायर व हेडलाईन न्यूज होती. यातून त्या देशातली वृत्तपत्रे देश विकसात किती मोठी कामगिरी करतात हेच दिसून आले. इथे देशाच्या विकासाती पत्रकारीता कती महत्वपूर्ण आहे, हेच अधोरेखीत झाल्याचे सांगून पत्रकारीतेने अशा विविध विषयांचा आरसा समाजा समोर ठेवावा हे सूचित केले. शिक्षण प्रशिक्षणाची गरज आजच्या पत्रकारीतेला शिक्षण, प्रशिक्षणाची गरज आहे, हा विषय जगभर चर्चेत आहे. तो निश्चित गरजेचा आहे. ग्रामीण पत्रकारांनाही शासनाने स्वतंत्र प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. मिडीयाची बेसीक माहीती तळागाळापर्यंत असायला हवी. माध्यमांना स्वनियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी प्रेस कौन्सीलचे कामही फारसे उल्लेखनीय नसल्याचे आपल्या भाषणात अधोरेखीत केले. 1966 ला पेस कौन्सीलची स्थापना झाली. 1998 च्या ऍकट आहे. 28 लोकांच्या या कमीटीत 20 पत्रकारांचा समवेश आहे. मालक व इतर घटकांचाही समावेश आहे. या कौन्सीलकडून चांगल्या अपेक्षा आहेत. या अधिवेशनात मुंबईच्या महीला छायाचित्रकावर झालेल्या हल्ल्याचा काळय़ा फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. पत्रकार संरक्षण कायदा झालाच पाहीजे या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी एस. एम. देशमुख, किरण नाईक, प्रमोद माने, बाबा सुर्यवंशी, माधवराव आंबोरकर, संजय वरकड, सुनील ढेपे यांच्यासह मराठवाडय़ातून प्रसिध्द होणाऱया विविध दैनिकांचे संपादक, पत्रकार तसेच राज्यभरातील पत्रकार उपस्थित होते.

प्रशासकांच्या काळातच जत कारखान्याचा लिलाव

राष्ट्रवादीच्या रॅलीची काँग्रेसला धडकी भरली ः आ. प्रकाश शेंडगे परतीच्या वाटेवर ः आबांचा मोठेपणा म्हणूनच प्रांत कार्यालय @ जत / प्रतिनिधी जत साखर कारखाना सभासदांच्या मालकीचा रहावा यासाठी राष्ट्रवादीने मोर्चा काढावा, असे आव्हान देणाऱया जत काँग्रेसला राष्ट्रवादीकडूनही जोरदार प्रत्युउत्तर देण्यात आले आहे. बुधवारी जत राष्ट्रवादीने पत्रकार बैठक घेवून पाच वर्षे कारखाना काँग्रेस प्रशासकांच्या ताब्यात होता, त्यांच्याच काळात कारखान्याचा लिलाव झाला. पालकमंत्र्यांनीच काँग्रेसचे प्रशासक कारखान्यावर बसविले. मग त्याच काळात त्यांना उसाचे एक कांडेदेखील गाळप करता आले नाही, त्यांनी राष्ट्रवादीवर टीका करून दीशाभूल करू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे. बुधवारी जत पंचायत समितीच्या सभागृहात काँग्रेसच्या टीकेला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीने जंबो पत्रकार बैठक घेतली. यावेळी सभापती बसवराज बिरादार, जि.प.सदस्य संजीवकुमार सावंत, उपनगराध्यक्ष उमेश सावंत, आर. के. माने, कार्याध्यक्ष शिवाजीराव ताड, अध्यक्ष ऍड.बसवराज धोडमणी, मारूती पवार, रमेश बिरादार, सुनील पवार, श्रीकांत शिंदे, सौ. सुशिला होनमोरे, लक्ष्मणराव बोराडे, आकाराम मासाळ, विठ्ठल निकम, बाळ सावंत, प्रमोद सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. संजीवकुमार सावंत म्हणाले, 16 तारखेला राष्ट्रवादीने जत ते सांगली अशी एक हजार मोटर सायकलींची रॅली काढली होती. या रॅलीला मिळालेला प्रतिसाद तसेच 4 एप्रिलला विलासराव जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला मोर्चा पाहूनच जत काँग्रेसच्या छातीत धडकी भरली आहे. जगतापांचे वर्चस्व पाहूनच या मंडळींच्या पायाखालची वाळू घसरली असून, येनकेन प्रकारे राष्ट्रवादीला रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. खरेतर 1988 सालीच विलासराव जगतापांनी म्हैसाळ पाण्यासाठी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी एक हजार लोकांना अटक करवून घेतली. हे पाणी त्यावेळी काँग्रेसवाल्यांना दिवास्वप्न वाटत होते. त्यांनी प्रतिमोर्चा काढून विरोध नोंदविला. परंतु आज म्हैसाळचे पाणी आल्यावर हीच मंडऴी श्रेयासाठी पुढे आली आहेत. जत कारखान्या संदर्भात केलेला आरोप बिनबुडाचा आहे. उलट सुरूवातीच्या काळात साडे पाच लाख टन उसाचे गाळप केले. कारखाना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न जगतापांनी केले. त्यासाठी सहा वर्षे करारांनी तो राजारामबापूला चालविण्यास दिला, त्यांनी दोन हंगाम यशस्वी चालविले. त्यानंतर मात्र जतच्या काँग्रेस मंडळींनी पालकमंत्र्यांना सांगून कारखान्यावर प्रशासक आणला. उमाजीराव सनमडकीर पाच वर्षे प्रशासक होते. त्यांच्या काळात एक कांड गाळप केले नाही. त्यांच्याच काळात कारखान्याचा लिलाव झाला. त्यावेळी ही मंडळी व त्यांचे मंत्री कुठे होते असा पलटवारही राष्ट्रवादीने केला. इतकेच काय कारखान्यात यांची सत्ता येत नाही म्हणून उस कवठेमहांकाळला घालण्याचे षडयंत्र रचले, तसा प्रकारही केला. जतच्या विकासाचा मानबिंदू बंद पाडण्याचे पाप काँग्रेसनी केले आहे. शिवाय 40 कोटी कारखान्यावर कर्जे होते, ते शंभर कोटी असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल केली. ज्या काँग्रेसवाल्यांना यंत्रमाग चालविता येत नाही, त्यांनी कारखान्यावर बोलू नये. मोर्चा काय असतो माहीत आहे का सभापती बसवराज बिराजदार म्हणाले, काँग्रेसवाल्यांना मोर्चा काय असतो हेच माहीत नाही. जतच्या प्रश्नासाठी विलासराव जगतापांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे झाली. जनतेच्या प्रश्नासाठी ते आजवर तळमळीने लढले आहेत. मोर्चे आम्ही काढायचे. रस्त्यावर आम्ही उतरणार, प्रश्नांची अभ्यासू मांडणी आम्ही करायची आणि श्रेयासाठी काँग्रेस पुढे ही त्यांची जुनी पध्दत आहे. आतातर विधानसभा डोळय़ासमोर ठेवून हे लोक पालकमंत्र्यांना खुष करण्यासाठी बेताल वक्तव्ये करीत आहेत. ज्यावेळी पलूस कडेगावचे विभाजन झाले, त्यावेळी पालकमंत्री व जतची काँग्रेस कुठे होती. आता जतचा पुळका आणणारे व जतला दत्तक घेतले म्ह्णून सांगणाऱया पालकमंत्र्यांनी नियोजन समितीच्या निधीत का जतला खाली ठेवले याची खुलासा त्यांनी करावा असे सांगून जतच्या रस्त्यांसाठी त्यांनी 70 कोटी रूपये द्यावेत अशी मागणी सभापती बिरादार यांनी केली. येळवीत दीशाभूल ः आर. के. माने येळवीत प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे दुसऱयांदा उद्घाटन घेवून काँग्रेसनी दीशाभूल केली आहे. वास्तविक दिलीप वाघमोडेंच्या काळात आम्हीच पुढाकार घेवून हे केंद्र मंजूर करून घेतले होते. या केंद्राचे उद्घाटन विलासराव जगताप, जि.प.अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख, बसवराज पाटील, संजय सावंत, सुनील पवार यांच्या उपस्थितीत झाले होते. आता याऐवजी एखाद्या नव्या कामाचे उद्घाटन केले असते तर ते शोभले असते असा टोला आर.के.मानेंनी लगावला आहे. आबांचा मोठेपणा ः सुनील पवार प.सदस्य सुनील पवार म्हणाले, विलासराव जगताप यांनी पुढाकार घेवून आर.आर.पाटील यांना प्रांत कार्यालयासाठी व म्हैसाळ योजनेसाठी आग्रह धरला होता. आबांचा मोठेपणा म्हणूनच जतला प्रांत कार्यालय मिळाले. प्रांत कार्यालयाचे गॅझेट होताना पालकमंत्री कुठे होते असे सांगून म्हैसाळच्या 42 गावांचा सर्व्हे करण्याचा आदेशही जगतापांच्या प्रयत्नांमुळे आबांनी दिला आहे. आ. शेंडगे परतीच्या वाटेवर बोराडे आ. प्रकाश शेंडगे हे आता परतीच्या वाटेवर आहेत, त्यामुळे त्यांनी कारखाना सभासदांचा होईल वगैरे केलेले वक्तव्य दीशाभूल करणारे आहे. चार वर्षात आमदार जतेत दिसले नाहीत. रविवार ते रविवार हा त्यांचा कार्यक्रम जनतेला कळला असल्याचे बोराडे म्हणाले. यावेळी त्यांनी प्रकाश जमदाडे लवकरच राष्ट्रवादीत येतील. त्यांनी यावे त्यांचे आम्ही स्वागत करू, असे सांगितले.

2014जत विधानसभेची जागा काँग्रेसलाच!

@डॉ. पतंगराव कदमांचे सूतोवाच @आ. शेंडगेंनी आमच्या म्हणण्याप्रमाणे काम केले @कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश फोटो ः ना. डॉ. पतंगराव कदम यांचा वापरणे...ा @ किरण जाधव / जत 2009 मध्ये पहिल्यांदाच खुल्या झालेल्या जत विधानसभेची जागा काँग्रेसच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे राष्ट्रवादीला गेली होती. त्यामुळे सष्टेंबर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही जागा कोणाला मिळणार याकडे जतेच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असतानाच, राज्याचे वनमंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी सोमवारी जतची जागा काँग्रेसलाच घेणार असल्याचा दावा केला आहे. श्रावण सोमवारी मिळालेल्या या गोड बातमीने जत काँग्रेसमध्ये चैतन्य आले असले तरी डॉ. कदमांच्या वक्तव्यामुळे जतेची राजकीय समीकरणे मात्र गतीमान होणार हे पक्के झाले आहे. सोमवारी सांगलीचे पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदमांनी दुष्काळी जतचा दौरा केला. जतला लागेल ती मदत करण्याचे अभिवचन देतानाच त्यांनी तोंडावर आलेल्या विधानसभेची जागा आता राष्ट्रवादी नव्हे तर काँग्रेसलाच घेणार असल्याचा बाँम्ब फोडून जतेच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवून दिली आहे. इतकेच काय आता जत काँग्रेसनी नेटाने कामाला लागावे, एकसंघ काँग्रेस कामाला लागली तर भविष्यात जतमधील सर्वच संस्थावर काँग्रेसचा झेंडा दिसेल, असे सांगून जतची जागा कुठल्याही स्थितीत सोडणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खरेतर पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदमांच्या या वक्तव्यामुळे भविष्यातील जतेच्या राजकीय मैदानावरचे अनेक संदर्भ अधोरेखीत केले आहेत. राज्याच्या विधीमंडळात अनेक वर्षांपासून विविध खात्यांचे मंत्रीपद सांभाळणारे व राज्यातील वजनदार तथा ज्येष्ठ मंत्री म्हणून डॉ. पतंगराव कदमांचा मोठा दबदबा आहे. राजकारणात अनेकदा भाकीते करावी लागतात, त्याप्रमाणे सोमवारचे भाकीत डॉ. कदमांनी केले असले तरी त्याला तितकेच महत्व आहे. कारण जतेच्या काँग्रेसवर दादा घराण्यापेक्षा कदम घराण्याचे वर्चस्व अनेक वर्षांपासून आहे. जिकडे कदम तिकडे बहुतांशी जतची काँग्रेस हे देखील अनेकदा सिध्द झाले आहे. शिवाय काँग्रेसच्या फादर बॉडीतील ज्येष्ठ नेते म्हणून पक्षातही त्यांचे मानाचे स्थान आहे. एकेकाळी जिल्हय़ातील सहा आमदारांचा भक्कम पाठींबा असणारे, मोहनराव कदमांना दोनवेळा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खेचून घेणारे व जतवर विशेष प्रेम दाखविणारे मंत्री कदम यांनी केलेले वक्तव्य नेहमीच्या स्टाईलने विसरून जाण्यासारखे अजिबात नाही. कारण मागच्या दोनेक वर्षांपासून डॉ. कदमांनी जतवर बारीक लक्ष केंद्रीत केले आहे. जत काँग्रेसचे शिष्टमंडळ सतत त्यांच्या संपर्कात असल्याचे विविध प्रश्नातून दिसून येते आहे. विस्कटलेली जत काँग्रेसची घडी ते बसवित आहेत. त्यामुळे जत विधानसभेची जागा काँग्रेस सहजा सहजी सोडेल असे वाटत नाही. या दौऱयात त्यांनी 2014 च्या निवडणुकीचे अनेक संदर्भ जोडताना इथले कार्यकर्ते कसे आहेत, याचेही स्पष्टीकरण केले. जत काँग्रेसने मला सोडून कधीही विरोधाची भूमिका घेतली नाही. जिल्ह्य़ाची व तालुक्याची राजकीय बेरीज घालताना सुनीलबापू सारखा कार्यकर्ता मोठय़ा हिंम्मतीने सदस्यांना घेवून यायचा त्यामुळे मी त्याच्यावर रूसलो तरी तो माझा लाडका आहे. उमाजीराव सनमडीकरांच्या हाती नेहमीच तालुक्याचे नेतृत्व दिले. त्यांनीही हिंमतीने काम करून दाखवले. सनमडीकरांच्या पराभवामुळे तालुक्याचे नुकसान झाले. पी. एम. पाटील चांगला कार्यकर्ता आहे, पण जरा बिळुरातून बाहेर पडून तालुक्यात त्यांनी फिरले पाहीजे. सनमडीकर इथल्या कार्यकर्त्यांचे शेलारमामा आहेत. सारखं आजारी आजारी म्हणून आता थांबून चालणार नाही सनमडीकर नेटाने काम करा असा गोडीत आदेशही त्यांनी देवून टाकला. दरम्यान, जत काँग्रेस आता चांगल्या वळणावर आली आहे. गटबाजीमुळे आपलेच नुकसान होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने ते एकोप्याने कामाला लागले आहे. त्यामुळे जतेत काँग्रेसला चांगले वातावरण तयार झाले आहे. खरेतर 2009 च्या निवडणुकीतच जर गटबाजी झाली नसती तर इथे काँग्रेसचा आमदार दिसला असता. पण माझेच जरा दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ही जागा काँग्रेसकडून राष्ट्रवादीला गेली. पण इथली काँग्रेसमंडळी लई बेरकी निघाली. त्यांनी पक्षाचे राजीनामे देवून भाजपाच्या प्रकाश शेंडगेंना आमदार करून दाखविले. प्रकाश शेंडगे तंतोतंत वागले 2009 च्या निवडणुकीत प्रकाश शेंडगे आमदार झाले तर त्यांनी काँग्रेस कमीटीच्या म्हणण्याप्रमाणे वागायचे. निधीचे वाटप इथल्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेवून करायचे असे ठरले होते. प्रकाश शेंडगे भाजपाचे असले तरी त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे काम केले नाही. काँग्रेसच्या म्हणण्याप्रमाणे आजवर त्यांनी तंतोतंत काम केल्याचा श्रेणी एकचा शेरा शेंडगेंना देवून टाकला. पण 2014 ला अण्णांचे काय याबाबत ते अजिबात बोलले नाहीत. उलट जत काँग्रेस कमिटी सांगेल त्यालाच उमेदवारी देण्याचे डॉ. कदमांनी जाहीर केले. एकुणच सोमवारच्या दौऱयात पालकमंत्री डॉ. कदमांनी जत काँग्रेसला चांगलेच रिजार्च केले आहे. जतची जागा काँग्रेसचीच ही गोड बातमी दिली. कृषी महाविदय़ालय जतलाच देण्याची ग्वाही देवून थेट मुख्यमंत्र्यांना फोनवरून बोलूनही घेतले. तालुक्याचे विभाजन लवकरच करण्याचे संकेत दिले. म्हैसाळमध्ये सर्व गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. इतक्यावर न थांबता त्यांनी 2014 च्या विधानसभेसाठी आपण भिलवडी वांगीपेक्षा जतच्या जागेसाठी आग्रही भूमिका घेवू असे सांगून जत विधानसभेची तुतारीच वाजविली आहे.

‘कवठेपिरान’ देशाचे लक्ष वेधणार

@ सांगली / प्रतिनिधी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात राज्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या कवठेपिरान ता. मिरज येथील ग्रामस्थांनी आता नव्याने या अभियानात सहभाग घेऊन देशातील एक आदर्श ‘रोल मॉडेल’ गांव बनविण्याचा चंग बांधला आहे. याची सुरूवात गुरूवारी दहा हजार वृक्षलागवड करून करण्यात येणार असल्याची माहीती जिल्हा परिषदेचे सदस्य आणि आदर्श सरपंच पै. भीमराव माने यांनी ‘तरूण भारत’शी बोलताना दिली. सद्याचे गृहमंत्री आणि संत गाडगेबाब ग्रामस्वच्छता अभियानांचे जनक आर. आर. पाटील यांनी ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्याचे आवाहन केले. या अवाहनास प्रतिसाद देताना आपल्या सरपंच पदाच्या कार्यकालात आम्ही हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला. आणि तो तडीसही नेला. याचे चांगले फळ आम्हाला मिळाले. 2003-04 या साली गावाला ग्रामस्वच्छता अभियानाती राज्यातील पहिले बक्षिस प्राप्त झाले. तर आपणाला आदर्श संरपंचाचा पुरस्कार देऊन शासनाने गौरविले. गावाला ग्रामस्वच्छता अभियानांची आवड आहे. पून्हा एकदा गावाने हे अभियान राबविण्याचा निर्धार केला आहे. ग्रामस्वच्छता अभियान समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा गावातील महिलांनी सौ. अनिता माने यांच्याकडे सोपविली आहे. गावातील महिलांनीच हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याची सुरूवात गुरूवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या हस्ते 10 हजार वृक्षलागव करून करण्यात येणार आहे. या वृक्षलागवडीत गावातील 700 महिला सहभागी होणार आहेत. या शिवाय पुढील आठवडय़ात ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थित अभियानाची जनजागृती आणि व्यसनमुक्तीसाठी मशाल मिरवणूक काढण्यात येणार असून या मिरवणूक गावातील दोन हजार महिला सहभागी होणार असल्याचेही भीमराव माने यांनी स्पष्ट केले. अभियान यशस्वी करण्यासाठी गावातील महिला आपपाल्या वार्डातील गटारी स्वता स्वच्छ करीत आहेत. या शिवाय महिलांनीच गावात प्लॅस्टीक बंदी केली आहे. गावातील सुमारे दोन हजार महिलांनी प्रत्येकी पाच रोपे लावून ती जगविण्याची जबाबदारी घेतली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी गावात काटेकोरपणे राबविण्यात येत आहे. गावात गुटखा आणि मावा विक्री पूर्णत बंद करण्यात आली आहे. ग्रामस्वच्छता अभियान समितीच्या अध्यक्षा सौ. अनिता माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावात बालसंसार वर्ग सुरू करण्यात आला असून यामध्ये 300 शालेयविद्यार्थी सहभाग घेतला असल्याचेही माने यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून गावातील संपूर्ण गावातील गल्ली बोळातील रस्ते पेव्हींग ब्लॉकने करण्यात येणार आहेत. सद्या 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरीत काम येत्या काही महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. यापैकी दलीतवस्ती सुधार योजनेतून करण्यात येत असलेल्या पेव्हींग ब्लॉकच्या कामाचे उद्घाटनही डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या हस्ते गुरूवारी करण्यात येणार आहे. गावात बचत गटांची संख्या चांगली आहे. आता शासन आदेशानुसार या बचत गटांचा महासंघ करून बचत गटांना उद्योग उभे करून देण्यासाठी यापुढच्या काळात प्रयत्न करणार असल्याचेही माने यांनी सांगितले. अभियानांतर्गत गावातील प्रत्येक घर पून्हा एकाच रंगाने रंगविण्यात येणार आहे. तर प्रत्येक गल्ली बोळात वेलीचे मंडप उभे करण्यात येणार आहेत. जकार्तावीर हिंदकेसरी मारूती माने यांचे गावात स्मारक पूर्ण होत नाही तोपर्यत आणि गावात 102 कोटी रूपयाची विकास कामे मार्गी लागत नाही तोपर्यत पायात चप्पल न घालण्याचा निर्णय आपण हिंदकेसरी मारूती माने यांच्या पुण्यतिथी दिनी घेतला आहे. ग्रामस्वच्छता अभियानास ग्रामस्थांच्यामधून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानाच्या स्पर्धेत राज्याचे लक्ष वेधून घेण्याबरोबरच संपूर्ण देशात एक ‘रोल मॉडेल’ गाव बनविण्याचा आपला प्रयत्न असणार असल्याचेही पै. भीमराव माने यांनी सांगितले.

दुष्काळी जत तालुक्यावर अन्यायाची मालिका सुरूच

प्रांत कार्यालय कवठय़ाला आणखी एक दणका @..तर कर्नाटकात जाण्याची मागणी का चुकीची?@विभाजनाचेही तसेच, म्हैसाळचे रामायण जैसे थे @सरकारला आता ठोस निर्णय घ्यावे लागतील किरण जाधव / जत महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे नेतृत्व करणाऱया मंत्र्याचा जिल्हा म्हणून बिरूदावली मिरवणाऱया सांगली जिल्हय़ातील दुष्काळी जत तालुक्यावर येथीलच नेतृत्वांकडून सातत्याने अन्याय होतो आहे. काय पाप केले असेल म्हणून जतेत जन्माला आलो ही भावना घेवून जगणारा हा तालुका आता आपल्या न्याय व हक्कांसाठी झुंजतोय, भांडतोय पण त्याकडे डोळे झाकलेल्या सरकारचे जराही लक्ष नाही. जतवरच्या अन्यायाची मालिका आजही सुरूच आहे. यामुळे जतेत संतापाची लाट उसळली आहे. सांगली जिल्हय़ाच्या पूर्वेला असणारा जत तालुका स्वातंत्र्यापासून आजअखेर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करतोय. इथल्या भोळय़ा भाबडय़ा जनतेची पिळवणूक करणे, त्यांना केवळ उसतोडी व मजुरीसाठी आरक्षीत ठेवणे हे जणू सुत्रच झाले की काय अशी अवस्था जतकडे पाहील्यानंतर वाटते. लोकाभिमुख कारभार, मंत्र्यांवरचा दबाव, हक्कांसाठी जागृती करणाऱया इथल्या नेतृत्वाचीही मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकारही सुरूच आहे. लोकांनी जरा उठाव केला की त्यांना खोटी अश्वासने देवून दाबून ठेवण्याचा प्रकारही वाढीस लागला आहे. याला येथील स्थानिक नेतेही बळी पडतात हे देखील एक दुर्देव मानावे लागेल. सलग चार वर्षांपासून भीषण दुष्काळाचा मुकाबला करणारा जत तालुका आता मात्र विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून पेटून उठला आहे. याला कारणंही अनेक आहेत. इथे दुष्काळ कायमच आहे, सकाळ आलेलाच नाही. त्यामुळेच आजच्या घडीला तिकडे पूर्व भागातील 42 गावांनी पिण्याचे पाणी व शेतीच्या पाण्यासाठी संघर्ष उभा केला आहे. त्याअगोदर याच भागातील लोकांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधी पक्षांपर्यंतचे लोक मराठीची अस्मीता जपण्यासाठी आले. पण जतकरांच्या पदरात काय पडले याचे उत्तर ते ही देवू शकणार नाहीत. खरेतर 123 गावे 250 हून अधिक वाडय़ावस्त्या, हजारो एकराची जमीन, द्राक्ष, बोर, डाळींबासारख्या पीकाला अनुकूल हवामान, हिम्मतवान शेतकरी आणि कर्नाटक महाराष्ट्राच्या भाषेचा एक चांगल्या विचारांचा प्रांतीक पूल निर्माण करून जगणाऱया जतवरच का सतत अन्यायाचा आसूड ओढला जातोय. जिल्हय़ाचा ऐंशी टकके भाग समृध्दीच्या छायेखाली असताना जत आटपाडीसारख्या 20 टक्के भागाचा विकास करण्याची भावना मायबाप सरकारच्या मनात कधी येणार आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इतका मोठा असणारा तालुका गेली कित्येक वर्षे विभाजनाची मागणी करतोय. या तालुक्याचे विभाजन होत नाही. या विभाजनाला आता संख का उमदी ही लावलेली झालर बाजूला करण्याची गरज आहे. आंध्रांचे उग्र आंदोलन झाल्यानंतर एका राज्याची निर्मीती होते. पण एका तालुक्याची निर्मीती होत नाही. याचा किती मोठा परिणाम जतेच्या विकासावर होतोय याचाही विचार केला जात नाही. प्रस्ताव शासनाच्या गुंडाळीत बांधून ठेवून जतकरांना झुलवण्याचा उदय़ोग कोण थांबिवणार. केवळ विभाजन नसल्याने आज तालुका विकासात तर सोडाच मानव विकास निर्देशांकातही घसरणीवर आहे. म्हैसाळचीही दुर्देवी अवस्था जतच्या दृष्टीने पाणी हा जीवनमरणाचा विषय होवून बसला आहे. पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रातील जत तालुक्यात घोटभर पाण्यासाठी मैलानं मैलची भटकंती वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ज्या योजनेच्या आशेवर ही जनता जगतेय, तीतही अन्याय सुरू आहे. या योजनेचा सामजंस्य करार पाळला जात नाही. लोक तहानेने व्याकुळ असताना पश्चिमेचे तालुके नव्या योजना यात घूसडून दबावाने पाणी नेतायेत. निधी पळवतायेत, त्यांचा एका दिवसात प्रस्ताव तयार होतो, कोटय़वधीचा निधी मिळतो योजना मार्गी लागतात. पण इथे बिळूर व देवनाळसारख्या भागाच्या टेंडर प्रक्रीयेला संघर्ष करावा लागत आहे. पूर्व भागाने तर पाण्याची आशाच सोडली आहे. कधी हे लोक हिरेपडसलगीचे गाजर दाखवतात, कधी बबलेश्वर सांगतात नुसती उठाठेव व भावनात्मक मार्केटींगच चालवले आहे. यामुळे संतापलेल्या लोकांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली, त्यात गैर वाटण्याचे कारण तरी काय असा सवाल आज तालुकावासिय व्यक्त करतायेत. कारण पूर्व भाग उद्धवस्त झाला तरी सरकार तिकडे लक्ष देत नाही, हा अन्याय नाही का ? प्रांत कार्यालयाचा दणका प्रांत कार्यालयाच्या बाबतीतही आता शासनाने आणखी एक दणका जतला दिला आहे. जिल्हय़ाच्या केंदापासून 150 ते 200 किलोमीटर अंतरावर असणाऱया लोकांच्या सेवेच्या दृष्टीने हे प्रांत कार्यालय जतलाच हवे होते. तसा प्रस्ताव महसूलच्या सर्व्हेत झाला होता. तरीही पुन्हा वजनाखाली तो कवठय़ाला गेला. तातडीने गॅझेट बाहेर पाडण्यात आले, यासारखे दुर्देव कोणते असू शकते. आता सर्वपक्षीय पुढारी या प्रश्नी आक्रमक झाले आहेत. आंदोलनाची धार त्यासाठी तीव्र केली आहे. यावर शासनाला फेरविचार करावाच लागेल. कारण प्रांत कार्यालय जतलाच हवे. जत हे मध्यभागचे पेंद्र आहे. तिकडे कवठय़ाकडून 40 किमी. तर उमदीकडून 50 किमी अंतरावर आहे. शिवाय कांही उपविभागीय कार्यालये जतलाच असताना हा दुजाभाव कशासाठी व कुणाच्या हटटापायी, कुणाच्या संमतीने होतोय याचे उत्तर जतकरांना दय़ावेच लागेल. चौकट सगळंच ओरबडू नका जिल्हय़ातील मंत्र्यांनी जतला न्याय देण्याची भूमिका ठेवायला हवी. किती ओरबडायचे यालाही मर्यादा आहेत. तुरचीला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र झाले. वनमंत्र्यांनी एक प्रोजेक्ट त्यांच्या तालुकयात आणला. इस्लामपूर विकासात सबसे आगे सबसे तेज आहे. मग जतला आलेले एखादे प्रशासकीय कार्यालय तरी ठेवा, ही भावना जतकरांची आहे. पाटणप्रमाणे स्वतंत्र दय़ा मुख्यमंत्र्यांनी दोन तालुक्यांसाठी एक प्रांत कार्यालयाची घोषणा केली. 15 ऑगस्टपासून ही कार्यालये सुरू होत आहेत. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हय़ातील पाटण तालुक्यात स्वतंत्र प्रांत कार्यालय सुरू केले आहे, त्याच धर्तीवर येथे स्वतंत्र कार्यालय दिल्यास भविष्याच्या दृष्टीनेही सोयीचे होणार आहे. कारण आज ना उदय़ा जतेचे विभाजन होईल. शिवाय मागे महसूलमंत्र्यांनी माडग्याळला समांतर महसूल कार्यालय सुरू करण्याचा विचार शासन करीत असल्याचे स्पष्ट केले होते. ठोस निर्णय घेण्याची गरज जत विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत. पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. अतिशय मागास असणाऱया तालुक्यासाठी विशेष निधीची गरज आहे. येथील रस्त्यांची तर अवस्था शब्दबध्द करण्याइतकी सिमीत नाही. तालुका, माणसं उठण्याची वेळ न येवू देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असल्याचे मत जनतची जनता व्यक्त करतेय!