पत्रकारीता हा समाजाचा ‘नॉर्मल आरसा असायला हवा

@केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य नरेंद्र जाधव यांचे मत @पत्रकार संरक्षण कायदय़ाची गरज @सनसनाटी आणि नकारात्मकता दूर करा @माध्यमांनी स्वनियंत्रण आणावे अन्यथा देशाचे नुकसान @ किरण जाधव / औरंगाबाद लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्रांकडे पाहीले जाते. पण आजच्या पत्रकारीतेमध्ये नकारात्मक दृष्टीकोनही वाढतो आहे. संपादकांचे महत्व कमी होत आहे का? ग्रामीण पत्रकारांच्या समस्या काय आहेत? पत्रकारीतेला शिक्षण, प्रशिक्षणाची गरज आहे का? प्रसारमाध्यमे बेजाबादार होताय का आणि पत्रकारांचा संरक्षण कायदा अशा विविध विषयांचे पैलू घेवून औरंगाबाद येथे नुकतेच 39 वे मराठी पत्रकार परिषदेचे अधिवेशन राज्यभरातील दोन हजार पत्रकारांच्या उपस्थितीत पार पडले. या अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी केले. याचा हा खास रिपोर्ट थेट औरंगाबादहून.. आजच्या पत्रकारीतेमध्ये कुठल्या विषयाची बातमी मोठी करायची की छोटी यातील तारतम्याच्या अभावामुळेच आपसुकपणे वृत्तपत्रांमध्ये सनसनाटी व नकारात्मकता वाढीस लागल्याचे चित्र दिसते आहे. वास्तविक मराठी पत्रकारीतेला एक उज्ज्वल परंपरा लाभली असून, समाजाचे खरे प्रतिबिंब मराठी पत्रकारीतेने आजवर उमटविले आहे. पण बदलत्या पत्रकारीतेचा वेध घेताना माध्यमांनी स्वनियंत्रण आणण्याची गरज आहे. अन्यथा देशाच्या विकासावरही याचा मोठा परिणम होईल, असे परखड मत केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आपल्या चाळीस मिनीटांच्या भाषणात मराठी पत्रकारीतेच्या उज्ज्वल परंपरेला उजाळा देतानाच कालची, आजची व उदय़ाची पत्रकारीता यावरही विचारमंथन केले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अतिशय नेटाने काम करतोय पण या स्तंभातही अपप्रवृत्ती वाढीस लागल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. यासाठी त्यांनी पत्रकारीता ही तीन आरशांसारखी आहे. त्यामुळे पत्रकारीतेने समाजाचा नॉर्मल आरसा म्हणून काम केल्यास देशाच्या विकासाला बळ मिळेल असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. डॉ. नरेंद जाधव सांगतायेत, गृहलक्ष्मीच्या संपादीका सुनिता नाईक यांना आपल्या उतारवयात रस्त्यावर जीवन जगण्याची वेळ आली, या बातमीने पुन्हा एकदा मराठी पत्रकारीतेचा विषय डोक्यात घोंगावत गेला. खरेतर पुण्यासारख्या शहरात शिक्षण घेतलेल्या आणि गुणवत्ता यादीत आलेल्या सुनिता नाईकांवर अशी का वेळ आली याचे कोडे उलगडले नसले तरी राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन दय़ावी यावर माझे मत आता ठाम झाले आहे. भलेही पत्रकारीतेत कांही अपप्रवृत्ती घुसल्या असतील याचा अर्थ सगळेच पत्रकार तसे नाहीत. अनेक पत्रकार व त्यांचे संपादक अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतायेत. त्यामुळे पेन्शन आणि पत्रकारांचा संरक्षण कायदा हा व्हावा ही माझीही इच्छा आहे, पण इथे त्याचे कांही अश्वासन देणार नाही, पण त्याविषयी प्रयत्न जरूर करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. प्रसारमाध्यमं बेजबाबदार हा नाजुक विषय प्रसारमाध्यमं बेजबाबदार वागतायेत का? हा एक अतिशय नाजूक पण चिंतेचा व मंथन करण्यासारखा विषय असल्याची भावना नरेंद्र जाधवांनी व्यक्त केली. कारण लोकशाहीत व़ृत्तपत्रांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा चौथा आता व्यापक होतो आहे. त्याचा विस्तार वाढल्याने वृत्तपत्रांची स्वताची स्वंरचना तयार झाली आहे. खरेतर 1980 पासून या क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. प्रादेशिक व स्थानिक वृत्तपत्रांची मोठी भर पडली. 1991 साली नवे आर्थिक धोरण आले याचा परिणामही वृत्तपत्र सृष्टीत झाला. पण 2002 च्या विशेष गुंतवणूक धोरणानंतर तर याचा चेहरा मोहरा बदलला. वृत्तपत्रांचे सार्मथ्य वाढले. असे असले तरी पत्रकारीतेत वाढलेली अपप्रवृत्ती आणि प्रसारमाध्यमांचा बेजबाबदारणा हा विषय नाजूक व चिंतेचा आहे. कारण पेपरमध्ये आऊट झालेली बातमी खरी यावर ऐंsशी टक्के लोकांचा विश्वास आहे. पण वृत्तपत्रांची वाढलेली स्पर्धा, बाजारीकरण, अपप्रवृत्ती यामुळे लगावबत्ती बातम्या दिल्या जातात. याचा परिणाम कुठेतरी अप्रत्यक्षरित्या देशाच्या विकासावर परिणाम करतो आहे हे विसरून चालणार नाही. सनसनाटी आणि नकारात्मक बातम्यांमुळे देशाच्या गुंतवणुकीवरही कांहीवेळा परिणाम झाल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. आरसा नॉर्मल असावा समाजमनाला पत्रकारीता कशी अभिप्रेत आहे हे सांगताना जाधव यांनी तीन आरशांचे उदाहरण दिले. सरळ आरसा, बर्हीगोल आरसा, अंतरगोल आरसा. या तीनही आरशातून उमटणारे प्रतिबिंब वेगवेगळे चित्र दाखवते. पण नॉर्मल तथा साध्या आरशात प्रतिमा आहे तशीच दिसते. हाच आरसा आजच्या पत्रकारीतेने वापरायला हवा. यासाठी माध्यमानी स्वनियंत्रीत राहून काम करायला हवे, असेही ते म्हणाले. पिंट मिडीया असो वा इलेक्ट्रॉनिक मिडीया असो त्यांनी एक सम्यक चित्र दिले नाही तर देशावर विलक्षण परिणाम होईल. याची अनेक उदाहरणेही त्यांनी दिली. माध्यमांचे बाजारीकरण वृत्तपत्रांना जाहीराती हव्यात, त्या मिळाव्यात पण त्याचे बाजारीकरण प्रंट पेजपर्यंत येत असेल तर तो विचार बदलायला हवा. आज अनेक ठिकाणी जाहीरातींमध्ये बातम्या शोधाव्या लागतात. प्रंट पेज न्यूज कुठे आहे असा प्रश्नही सुजान वाचकांना कित्येकदा पडतो. यातून कुठेतरी संपादक मंडळींचे महत्व अप्रत्यक्षरित्या कमी होता कामा नये. पत्रकारांचा कायदा व्हावा पत्रकारांना संरक्षण कायदा व्हावा, हा घटक देशाच्या विकासात महत्वाचे काम करतो. पण याचा निर्णय होताना तो भावनात्मक न होता कायदेशिर व्हायला हवा. आज पत्रकारांवर होणारे हल्ले हा चिंतेचा विषय आहे. याचे लोण ग्रामीण पत्रकारां पर्यंत पोहचले आहे. ग्रामीण पत्रकार हा तर आता वृत्तपत्राचा चांगला आत्मा होतोय. देशातील खेडी ते वाडीवस्तीवरचे प्रश्न पत्रकारीतेच्या माध्यमातून पुढे येतायेत ही बाब चांगली आहे. यासाठी पत्रकारांचा कायदाही चांगल्या चाकोरीतून व्हायला हवा, असेही विचार व्यक्त केले. चौकट इस्त्रालयची बातमीदारी माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी वृत्तपत्रातील बातमीबाबत त्यांनी लिहून ठेवलेला अनुभव नरेंद्र जाधव यांनी सांगितला. कलाम हे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी इस्त्राईलच्या दौऱयवर होते. ते ज्या हॉटॅलमध्ये राहीले होते, तिथे एक मोठा स्फोट झाला होता. अनेक लोक यात बळी गेले होते. नुकसान झाले होते. डॉ. कलामांना ही बातमी दुसऱया दिवशीच्या प्रत्येक पानावरची हेडलाईन असेल असेच वाटले होते. परंतु दुसऱया दिवशीचा अंक हातात आल्यानंतर त्यांना नवल वाटले. तेथील अनेक वृत्तपत्रांनी स्फोटाची बातमी आतल्या पानात दिली होती. तर तेथील एका खेडय़ात शेतकऱयांने नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून घेतलेल्या उत्पादकतेच्या यशोगाथेची बातमी ही फलायर व हेडलाईन न्यूज होती. यातून त्या देशातली वृत्तपत्रे देश विकसात किती मोठी कामगिरी करतात हेच दिसून आले. इथे देशाच्या विकासाती पत्रकारीता कती महत्वपूर्ण आहे, हेच अधोरेखीत झाल्याचे सांगून पत्रकारीतेने अशा विविध विषयांचा आरसा समाजा समोर ठेवावा हे सूचित केले. शिक्षण प्रशिक्षणाची गरज आजच्या पत्रकारीतेला शिक्षण, प्रशिक्षणाची गरज आहे, हा विषय जगभर चर्चेत आहे. तो निश्चित गरजेचा आहे. ग्रामीण पत्रकारांनाही शासनाने स्वतंत्र प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. मिडीयाची बेसीक माहीती तळागाळापर्यंत असायला हवी. माध्यमांना स्वनियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी प्रेस कौन्सीलचे कामही फारसे उल्लेखनीय नसल्याचे आपल्या भाषणात अधोरेखीत केले. 1966 ला पेस कौन्सीलची स्थापना झाली. 1998 च्या ऍकट आहे. 28 लोकांच्या या कमीटीत 20 पत्रकारांचा समवेश आहे. मालक व इतर घटकांचाही समावेश आहे. या कौन्सीलकडून चांगल्या अपेक्षा आहेत. या अधिवेशनात मुंबईच्या महीला छायाचित्रकावर झालेल्या हल्ल्याचा काळय़ा फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. पत्रकार संरक्षण कायदा झालाच पाहीजे या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी एस. एम. देशमुख, किरण नाईक, प्रमोद माने, बाबा सुर्यवंशी, माधवराव आंबोरकर, संजय वरकड, सुनील ढेपे यांच्यासह मराठवाडय़ातून प्रसिध्द होणाऱया विविध दैनिकांचे संपादक, पत्रकार तसेच राज्यभरातील पत्रकार उपस्थित होते.